ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ; 8 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਮਈ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More : ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ