ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’; 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਮਈ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (PPCB) ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ PPCB ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ.ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PPCB ਨੂੰ ‘ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਈ, 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
Read More : ਸੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026’ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਯੋਜਨ