ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ- 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਰਜ਼ੀ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ 59 ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ 60ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਇਕ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ (ਪੈਰੋਲ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More : ਛੱਤ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ