ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSTC), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ’ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Read More : ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਹਾਈਟੈੱਕ ਏ.ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ