ਬਨੂੜ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ; ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ.) ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂੜ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰੋਕਣੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਦਮ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਵਿਚ ਸੋਧ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ’ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।