ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜਨਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ (ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ) ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 1/2026 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 22 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 22 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More : ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਰਾਈਫ਼ਲ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ