ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ;ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਖ਼ਤਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਚਾਣਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਕੁਟਿਲਤਾ’ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (OBC) ਵਰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 543 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ?
Read More : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਇਰਾਨ ਨੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ