2 ਸਤੰਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਟ, ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧੁੰਦਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਨੇਹੇ ਕਿਸਨੇ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਰੇਟ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ: ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ: ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੈਟ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ ਅਸਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Read More: ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ