1 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਮੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਐਸਐਲਪੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।