ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਣੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਰੋਸਟਰ; ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ—ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ—ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Read More : ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਦਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ