ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ‘ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 35% ਵੱਧ ਹੈ) ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਵਿਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 2-3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 500 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ‘ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ’ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੰਟਲੈਕਚੂਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ’ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. (RDF), ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿਆਂਗੇ।
Read More : ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ