ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਬਿਊਟ ਵੀਕ’ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (ਸਾਲਸੀ), ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ESG (ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਲੋਬਲ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ” (Safe Harbour) ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਾਅ (CTIL) ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਜੇਮਜ਼ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋਸ਼ੂਆ ਫਾਂਗ (ਸਿੰਗਾਪੁਰ), ਪ੍ਰਣਵ ਨਾਰੰਗ, ਕ੍ਰਾਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰੀ ਵੇਲੂਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਰਾਜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਆਨੰਦ (ਲੀਗੇਸੀ ਲਾਅ ਆਫਿਸਜ਼), ਵੀ.ਆਰ. ਨੀਲਕਾਂਤਨ, ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ (ਡੇਲੋਇਟ), ਜਨਮਾਲੀ ਮਨੀਕਲਾ ਅਤੇ ਅਪੂਰਵ ਤਿਆਗੀ (ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ) ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ESG (Environmental, Social, and Governance) ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਤਾਰਿਨੀ ਮਹਿਤਾ, ਸੇਬੀ (SEBI) ਦੇ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨੀਰਜ, ਡਾ. ਮਨੂਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਮਾਹੀਰ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ESG ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋਖਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
Read More : ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ; ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ