ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘Digi.Punjab.gov.in’ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ, ਦਸਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮੈਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ), ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ), ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਏਗੀ।
ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ—’ਸਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਅਟਕੀ ਹੈ’, ‘ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗੇੜਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ’। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ” ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਇੰਝ ਹੀ ‘ਗੁੰਮ’ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ 1076 ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉਲਝਣਤਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ-ਪੱਖੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਊ.ਆਰ.-ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Read More: ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ