BBMB ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖ਼ਤਮ; ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਮੈਂਬਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ BBMB ਨਿਯਮ 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਧੇਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ (Preference) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ BBMB ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Read More : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ “ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਸ਼ੁਰੂ; ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼