ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, 24 ਮਾਰਚ : ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਜਪਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਰਾਜ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੁਚੇਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More : ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ