ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਦਾ ਰਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ “ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼” ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ “ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ (ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ) ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More : ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ