ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ADC ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ; ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ : ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਝੁੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:
ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੇਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ (ਜੀ ਐਂਡ ਯੂਡੀ) ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Read More : ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ; ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ