ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ