850 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪਈਆਂ 230 ਵੋਟਾਂ; ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 9ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਗਭਗ 21 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 528 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 352 ਵੋਟਾਂ (ਦੋ-ਤਿਹਾਈ) ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ 54 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ—ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ—’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More : ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ CM ਮਾਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: 58 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਚਮਕਣਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ