ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ. ਯੂ.) ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਪੀ. ਯੂ. ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ 1947 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ 240 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਟਰਮ ਬੀਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੀ. ਯੂ. ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ. ਯੂ. ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਯੂ. ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ 1882 ’ਚ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ.-2020) ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ. ’ਚ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ. ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੰਸਟੀਯੂਏਂਸੀ ’ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ. ਯੂ.) ਦੀਆਂ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।