ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ : ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਰਵਰੀ 2025 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ।
Read More : ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਲਟੋਹਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤੇ