3 ਸਤੰਬਰ 2026: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 28% ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 51% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 38% ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਧਾ ਕੇ 42% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 28% ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 34%, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38% ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ₹4,500 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ।