ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ; ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ AI ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,1 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
Read More : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਪਾਸ