ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਸੰਬਰ : ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 2025’ (‘ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2025) ਬਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰਿਆਵਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 2025’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰਿਆਵਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਐਕਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਰਿਆਵਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Read More : ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ