ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 631 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਅਜਨਾਲਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ : ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਆਪਣੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 631 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ।
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 198 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 59,793 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 958 ਮਕਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 3711 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 307 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 669 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਛੇ ਕਰੋੜ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 19 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 825 ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 2508 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2508 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 825 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ.) ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1,700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਦੇ 1700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 13,200 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 14,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 2,291 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1,846 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 30,806 ਘਰ/ਸ਼ੈੱਡ/ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਰਕਮ 6,500 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,342 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 355 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1,766 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ 2.2 ਲੱਖ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰਾਤ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ, (ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ), ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹਨੀ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਜ਼ਿਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Read More : ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ 11 ਸੜਕੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ