ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਬਾਹੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ‘ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਫਲੱਡ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਪਲਾਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, 3 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ’ਚ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਗਾਰ (ਸਿਲਟ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. (AI) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ‘ਰਿਵਰ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More : ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ: 15 ਲੱਖ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ