12 ਮਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। “ਜਲ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ” ਨਾਮਕ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 500,000 ਟਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 800,000 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੀ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ GPS ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ pH ਮੁੱਲ, ਖਾਰੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਸਲਫੇਟ ਵਰਗੇ ਟਰੇਸ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, “ਜਲ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ” ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲੂਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ HAU, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਰਾਪਣ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਪਸਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ।