ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਰੈਗਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ :- ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਰੈਗਿੰਗ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗਿੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਪਮਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ।
ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇ
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
89 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 89 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।