punjab-assembly-bill

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ 2026’ ਪਾਸ; 25 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ’ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ’ (MVT) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ’ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ’ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

Read More : ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *