ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 3 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ (ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ) ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 22 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ (ਸਾਲ 2014) ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 93 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2019 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ।”
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: https://punjabwindow.com/195th-day-of-war-on-gangsters-punjab-police-raids-613-places/