ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ, ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ 17 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਖਰੜ, ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਕੁਰਾਲੀ, ਬਨੂੜ, ਲਾਲੜੂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘੜੂੰਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 55,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ। ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਅਧੀਨ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸੀਵਰ, ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 21.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਲਦ ਕੋਠੀ (ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 4.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Read More : ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ : ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 1487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ