ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ; ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਜੀਟਲ : ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 1487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ 11 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ 1230 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 125 ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 88 ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਨਲ ਜਲ ਮਿੱਤਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਾਸਤ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ਼ ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
Read More : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਇ’ ਕਰਾਰ