10,340 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, 8 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸੀ; 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10,340 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ 29 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਪੈਸੇ 8 ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
Read More : ਪੰਜਾਬ ’ਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ‘ਬਲੈਕਆਊਟ’ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ