ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਸੀਪੇਜ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ 1.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਫ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਐਚ), ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਕਰੋ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 221.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 60.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 161.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More : ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ