ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ : ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿਰੋਕਣੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਇਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
Read More : ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਰੀਫ਼