ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ : ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉਸ ‘ਰੱਦ ਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 71 ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਪਰਲੇ ਹਾਊਸ ’ਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 5 ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ