ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਐਲਾਨਿਆ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ 59 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਾਫ਼ ’ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More : ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ