ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ 2026: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੌਜੀ-ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.) ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੂਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਖੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੌਜੀ-ਆਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਤਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਕੋਗਨਿਸ਼ਨ (ਏ.ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਉ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ.) ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਮਾਰਟ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਜ਼ਨ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਸਦੀਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
Read More: https://punjabwindow.com/after-channis-protest-new-controversy-in-congress/