16 ਜੁਲਾਈ 2026: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਗਗਨਯਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (VRS) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ (DoS) ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ A ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਜਾਂ VRS ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਰੋ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂਆਰ ਰਾਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ (URSC) ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ (VSSC) ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਕਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ VSSC ਵਿਖੇ ਜੀਓਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ Mk III ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਲਗਭਗ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ LVM3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਹੀ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ VRS ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਗਨਯਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ URSC, VSSC, ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ (SDSC), ਲਿਕਵਿਡ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੈਂਟਰ (LPSC), ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (SAC), ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (NRSC), ISTRAC, ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (MCF) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਜਾਂ VRS ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ/ਇੰਜੀਨੀਅਰ-SG ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਕੇਂਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ISRO ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ VRS ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Read More: ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 177ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 600 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ