20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 1660 ਫੁੱਟ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ 1965 ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਛੱਡਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਾਮਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਨਦੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਡੈਮ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਤੋਂ 40 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੈਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ?” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਲੇਫਟੀਨੈੱਟ ਕਰਨਲ ਭਾਨੁ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ, ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 59 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈੱਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Read More : ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰਲੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ