17 ਜੂਨ 2026: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 305 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਰਤਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 50% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਮਏ, ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬੀ.ਐੱਡ. ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯੋਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।