8 ਨਵੰਬਰ, 2026: ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਮਾਚਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜੇ। ਸਿੰਗਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਓਕਓਵਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ਼ੌ ਡੈਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2032 ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ੌ ਡੈਮ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ₹6 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਗਭਗ ₹500 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ₹15 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਲਡਫਲਾਵਰ ਹਾਲ ਕੇਸ, ਜੋ ਕਿ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਡਚਮ-ਵਾਂਗਟੂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ 6% ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Read More: ਈਡੀ ਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ