31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 520 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ?”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More: SGPC ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ: SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ