ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਗਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਮੇਅਰ ਸਨ ਪਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਅਰ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਲਦ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।
Read More : ਸਰਪੰਚ ਜਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 7 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ : ਡੀਜੀਪੀ