10 ਸਤੰਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ SOP ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ SOP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ।
Read More: ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌ.ਤ