13 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ “ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ” ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
₹5,714 ਕਰੋੜ “ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਰਿਆਣਾ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (WSHP)” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ₹5,714.80 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ₹4,000.36 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹1,714.44 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਗਰਮਾਈ