ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅੱਧ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025) ਦੌਰਾਨ 13,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 11,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22.35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 22.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (ਪੀਐਸਡੀਟੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।“
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨੀਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਝਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
ਇਕੱਲੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਰਾਜ ਨੇ 2,140.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 1,943 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 197.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮਾਮੂਲੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।“
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,162 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ 246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਯੋਗ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਸ ਸਬੰਧਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 106.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 355.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 249.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਅਧਾਰਤ ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 134 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Read More : ਬਰਮਿੰਘਮ ’ਚ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ