2 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਤਰਸ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਯੋਗ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।