26 ਸਤੰਬਰ 2026: ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 26 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ED ਨੂੰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, GMADA ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਹਤ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ED ਨੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ GMADA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ (IAS), GMADA ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ (IAS), ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ (PCS), ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ (PCS), ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ (IAS) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੋਪਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੇ ਗਰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ