ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਫਰਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।”
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 15 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read More : SSF ਦੇ 2 ਸਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ : ਪੰਨੂ